पुणे, दि. २१ सप्टेंबर :
पच्छिम महाराष्ट्रात आजही आदिवासी समाज उपाशीपोटी शासकीय सवलतीची भिक्षा मागतो आहे. मात्र आदिवासी मंत्री कोणासाठी काम करतात, हेच स्पष्ट होत नाही, असा थेट सवाल समाजसेवक नामदेव भोसले यांनी उपस्थित केला. “आरक्षणाच्या पाटशाळेत मतदार बसतात आणि मंत्री आरामात फिरतात; पण गरीबांना न्याय देताना मात्र ते दिसत नाहीत,” अशी टीकाही त्यांनी केली.
गेल्या ७८ वर्षांत पारधी आदिवासी समाज आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. जातीपातीच्या राजकारणात आदिवासी घरविना, जागाविना गावकुसाबाहेर राहतात. शुद्ध पाणी, वीज, रस्ते आणि कायमस्वरूपी निवाऱ्याचा अभाव हीच त्यांची शोकांतिका ठरली आहे. उन्हाळ्यात पाण्यासाठी कोसो-कोसो भटकंती, पावसाळ्यात चिखलमय रस्त्यांमुळे वैद्यकीय मदतीचा अभाव, तर विजेअभावी शिक्षण आणि आरोग्य सेवेवर विपरीत परिणाम – अशी परिस्थिती आहे.
“आम्ही माणसे आहोत, जनावरे नाही. मुलांनाही सुरक्षित जीवनाचा हक्क आहे,” असे भोसले यांनी ठणकावले. शासनाने हजारो घरकुलाचे आश्वासन दिले, मात्र बांधण्यासाठी जागा दिली नाही. उलट आदिवासींच्या वस्त्या पाडून,आदिवासीचे प्रेत दफन केलेली थडगी काडून त्यावर उद्योगपतींना सौर प्रकल्पांसाठी जमीन दिली जात आहे. मग विकासाचे पाढे कोणासाठी वाचले जात आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, सीईओ, पोलिस अधीक्षक आणि आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे शेकडो निवेदने देऊनही प्रशासन तलाठी व ग्रामसेवक हे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आदिवासी कुटुंबांना शासकीय सवलतीपासून दुर ठेवला आहे. आदिवासी आरक्षणात इतर समाजांचा समावेश करण्याच्या शासन धोरणालाही तीव्र विरोध व्यक्त करण्यात आला.
“आदिवासी मंत्री केवळ आपल्या मतदारसंघापुरतेच मर्यादित आहेत का? महाराष्ट्रातील पारधी, भिल, कातकरी समाजाचे हाल त्यांना दिसत नाहीत का?” असा प्रश्न भोसले यांनी उपस्थित केला. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सखोल चौकशीची मागणी केली.
“आदिवासी पारधी समाजाच्या मागण्या मान्य करा. हा केवळ सुविधांचा नाही, तर अस्तित्वाचा प्रश्न आहे,” असा इशारा समाजकार्यकर्त्यांनी दिला. तातडीची कारवाई झाली नाही, तर याचा फटका पुढच्या सत्ताधाऱ्यांनाही बसल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.